जयपुर। राजस्थान विधानसभा में अप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के जवाब में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई बड़े एलान किए। इसमें राजस्थान के करीब एक लाख से ज्यादा मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए अलग से निदेशालय खोले जाने की बड़ी घोषणा भी शामिल है।
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मंत्रालयिक कर्मचारियों को अलग निदेशालय मिलेगा
राजस्थान में मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी अब अलग निदेशालय मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में अप्रोप्रिएशन बिल के जवाब में सालों से चली आ रही कर्मचारियों की इस मांग के लिए यह बड़ा एलान कर दिया है।
करीब एक लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे
बता दें कि वसुंधरा राजे से लेकर अशोक गहलोत की सरकार में भी इस मांग को लेकर कई बड़े धरने प्रदर्शन कर्मचारियों की तरफ से किए गए। करीब एक लाख से ज्यादा मंत्रालयिक कर्मचारी इस घोषणा से सीधे प्रभावित होंगे। इसके अलावा भी सीएम ने कई बड़े एलान किए हैं।
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Mahendra Mangal