जयपुर। राजस्थान सरकार समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) की पात्रता को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अब सीईटी की पात्रता के लिए 60 फीसदी अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता लागू करने को लेकर मंथन हो रहा है। हालांकि इसमें आरक्षित वर्ग को 5 फीसदी तक की छूट देने का भी प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है। कार्मिक विभाग बदलाव को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है और परीक्षण के बाद उच्च स्तरीय मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा।
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60 फीसदी अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता
प्रदेश में समान पात्रता परीक्षा में अभी 40 फीसदी अंक हासिल करने पर पात्रता मिलती है। आरक्षित वर्ग को अभी 5 फीसदी की छूट मिल रही है। इस बार ही सीईटी स्नातक में ही 11.64 में से 8.78 लाख अभ्यर्थियों को पात्रता मिली थी। रीट में अभी में 60 फीसदी अंक प्राप्त करने पर पात्रता मिल रही है। रीट में भी आरक्षित वर्ग को अंकों में 5 फीसदी छूट का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कवायद
प्रक्रियाधीन और लंबित भर्तियों को पूरा करने को लेकर सरकार सख्त है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भर्तियों को लेकर सभी विभागों की बैठक हुई थी। जिसमें सीएम ने भर्तियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसमें कार्मिक विभाग को सीईटी के लिए 60 प्रतिशत अंकों पर पात्रता का प्रस्ताव तैयार कर परीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
सभी विभागों से मांगी रिक्तियां, बनेगा पोर्टल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में राज्य के सभी विभागों को अगले 4 साल में रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों की गणना करने के निर्देश दिए गए। निजी क्षेत्र में भी 6 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए श्रम, कौशल, रोजगार व उद्यमिता विभाग को विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग भर्तियों की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाएगा। इस पर सभी विभागों की भर्तियों की डिटेल रहेगी। बैठक में कार्मिक विभाग को पोर्टल बनाने के निर्देश दिए गए।
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Mahendra Mangal